धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय सेवा ऐन संशोधन गरेर मात्रै स्थानीय सेवा नियमावली ल्याउने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा नियमावली ल्याउन नसक्दा स्थानीय तह तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी मर्कामा परेका बेला प्रदेश सरकारले भने ऐन संशोधनपछि मात्रै नियमावली ल्याउने मनस्थिति बनाएको हो।
प्रदेश संरचना गठन भएको आठ वर्षमा गत असार प्रदेश सभाबाट बल्लतल्ल स्थानीय सेवा ऐन पारित गरेको सुदूरपश्चिम सरकारलाई नियमावली ल्याउन त्यहीँ ऐन बाधक बनेको हो।
समय र ठुलो बजेट खर्च गरेर निर्माण गरिएको स्थानीय सेवा ऐनमा समेटिएका संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग बाँझिने प्रावधानका कारण प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐन विवादित बनेको हो। ऐन जारी भए लगत्तै विभिन्न कर्मचारी समूह र स्थानीय तहहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा नै दर्ता गरेका छन्।
