धनगढी:
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने सुदूरपश्चिमका ७९ उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । सुदूरपश्चिमबाट खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यका ३७ जना र ४२ जना प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेदवार रहेका छन्।
उनीहरुले २०७९ मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् । कानुनबमोजिम खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रत्येक उम्मेदवारले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढी प्रमुख प्रेमराज भट्टले बताए । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढी प्रमुख भट्टले उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन कसुर २०७४ को दफा ३१ को उपदफा २ बमोजिम बैशाख ६ गते देखी बैशाख १२ गतेसम्म निर्वाचन खर्चको बिवरण गरेको लिखित जानकारी गराउन अनुरोध गरेको बताए ।
खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा चर्चित अनुहारसमेत रहेको आयोगले जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा १६ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कुल एक सय ३७ उम्मेदवारमध्ये एक सय जना उम्मेदवारले मात्र खर्च सार्वजनिक भएको छ। बाँकी ३७ उम्मेदवारको अझै सार्वजनिक भएको छैन्। सुदूरपश्चिममा ३२ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र छन्।
प्रदेश सभा सदस्यका लागि एक सय ९३ उम्मेदवारमध्ये एक सय ५० जनाले मात्र खर्च सार्वजनिक गरेको देखिएको छ। बाँकी ४२ उम्मेदवारको अझै सार्वजनिक भएको छैन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ तीन सय ३० उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश गरेकामा ७९ जनाले सो विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। यो सङ्ख्या पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली ९प्रत्यक्ष० तर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारको हो।
आयोगले तथ्यांक अध्ययन गर्ने र रुजु गर्ने काम गरिरहेको छ। खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आयोग पदाधिकारीको बैठकले छिट्टै निर्णय गर्ने बताइएको छ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ मा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण आयोगमा बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ। निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।