ललित बोहरा
पाटन : बैतडीको पाटन नगरपालिकाका १० वटै वडाबाट १८ लाख ४२ हजार ६ सय ३ रुपीयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । १० वटै वडा मध्ये सबै भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने वडा नम्बर ८ बन्नेको छ । वडा नम्बर ८ ले एक बर्षमा ४ लाख ५० हजार ९ सय ४३ रुपीयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । दोस्रोमा सबै वडा भन्दा बढी जनसख्या भएको वडा नम्बर ६ रहेको छ ।
वडा नम्बर ६ मा ३ लाख २३ हजार ५ सय १४ रुपीयाँ राजस्व उठाएको नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको एक तथ्याङकमा देखिएको छ । यस्तै वडा नम्बर १ सबै भन्दा कम राजस्व संकलन गर्ने वडामा परेको छ नगरपालिका अन्र्तगत वडा नम्बर ६ पछि जनसंख्याका हिसाबले दोस्रो वडा हो तर ७९ हजार ९ सय ४० रुपीयाँ मात्र राजस्व रकम संकलन गर्न सकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
वडा नम्बर २ मा १ लाख ७५ हजार नै सय ५४, वडा नम्बर ३ मा १ लाख ७ हजार ९ सय ८२, वडा नम्बर ४ मा १ लाख ८५ हजार ५ सय ५४, वडा नम्बर ५ मा १ लाख १९ हजार ७ सय २, वडा नम्बर ७ मा १ लाख ३७ हजार ९ सय ३, वडा नम्बर ९ मा १ लाख ७० हजार ९ सय ५९, र वडा नम्ब १० मा ९० हजार ८ सय ५० रुपीयाँ राजस्व संकलन भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
वडा नम्बर १० कम राजस्व संकलन गर्ने दोस्रो वडा नम्बरमा परेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन शर्माले बताए । आर्थिक बर्ष २०७९÷८० पाटन नगरपालिकाको राजस्व ४५ लाख रहेको नगरपालिका राजस्व शाखा प्रमुख तर्कप्रशाद भट्ट बताए । घर जग्गाको मालपोत कर बिद्यालय तथा अन्य सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले वडामा तिर्ने गरेका छैन ।
करको दायरा बढाउन के गरियो वडा नम्बर ८ मा
पाटन नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा राजस्व संकलन भएको खोड्पे बजार क्षेत्र भएर हैन् । त्यो भन्दा बढी बजार त पाटन छ वडा नम्बर ६ को किन भएन ? व्यवसाय नविकरण शुल्क त पालिकामै बुझाउनु पर्छ ।
वडा नम्बर ८ ले अनलाईन राजस्व संकलनलाई कडाई गरेको छ । साथै मालपोत कर बिद्यालय र गैर सरकारी संस्थाबाट समेत अनिवार्य अशुल गर्ने गरिएको वडा अध्यक्ष हरिष बिष्टले बताए । ‘जपान, कोरिया लगायतका देश जान्न सिफारिसमार्फत नगरपालिकाले राजस्व लिने गरेको छ वडा अध्यक्षले भने, हामीले त्यसमा पनि कडाई गरेको छौ कसै वडाले त्यो मार्फतको रकम नदिएको देखिन्छ ।’
उनले थपे, ‘विगतमा राजस्व अनलाईन नगरि रसिद दिने चलन रहेछ त्यो पनि मागे दिने नमागे नदिने रसिद नलिए रकम कर्मचारीकै खल्तीमा जाने समस्या रहेछ त्यो सुधार गरेको छु। ’ वडा अध्यक्ष तथा वडाका कर्मचारीले अनलाईन राजस्व व्यस्थापनलाई कडाईका साथ पालन गर्न र गराउनु पर्ने देखिन्छ । अनलाईन सेवाको सुरुवात गरेका केही वडाहरुले पहिलेका गाबिस सचिव जसरी नै झोलाबाटै सेवा दिने तर निशुल्क दिने गरेकाले राजस्व चुहावट भएको नगरपालिकाकै बुझाई छ ।
