परशुराम नगरपालिकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर विनाब्याज ५ लाख रूपैयाँ ऋण दिने

डडेल्धुरा:

भित्रि मधेसमा पर्ने डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई विनाब्याज ५ लाख रुपैयाँ कर्जा दिने भएको छ।

नगरपालिकाले एसईई वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक तहलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि उक्त कर्जा दिन लागेको हो।

नगरपालिकाले विनाब्याज शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अध्ययनका लागि ऋण दिने व्यवस्था गरेपछि आर्थिक अभावमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न कठिनाइ भोगिरहेका विद्यार्थीहरूलाई राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख भरत बडायर जोशीका अनुसार नगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोवास गर्ने जेहेनदार तथा विपन्न विद्यार्थीलाई एसईई परीक्षाको प्रमाणपत्र धितो राखेपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाँच लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराइने छ।

स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययनमा सुविधा दिन नगरपालिकाको १४ औं नगरसभाबाट ऐन समेत पारित भएको मेयर जोशीले बताए।

कर्जा लिनका लागि विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने छ।

आर्थिक अभाव हुँदा पढाइमा अब्बलले समेत पढ्न नपाएका विषयहरू सार्वजनिक भइरहेकाले आवश्यकता ठानेर नगरपालिकाले यो कार्यक्रम ल्याएको मेयर जोशीले बताए।

लोपन्मुख,विपन्न वर्ग र महिलाको शिक्षामा पहुँच बढाउन सहुलियतका प्रदान गर्न पनि कार्यक्रम ल्याइएको बताइएको हो। ऋण लिने विद्यार्थीले माग गर्न वडा समितिमा निवेदन पेस गरि सिफारिस लिनुपर्ने छ।

वडा समितिले नगरपालिकालाई सिफारिस गरेपछि नगरपालिकालाई अर्काे निवेदन दिनुपर्ने छ। निवेदन प्राप्त भएपछि विपन्न, लोपन्मुख, पढाइ जेहनदार र उत्कृष्ट नतिजाको आधारमा नगरपालिकालको कार्यपालिकाको बैठकले शैक्षिक कर्जा स्विकृत गर्नेछ।

यस्तो ऋण एक परिवारको एक जनाले मात्रै पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यसरी प्राप्त हुने कर्जा विद्यार्थी एकमुुष्ट वा किस्तामा पाउने छन्। ऋण दुरूपयोग गरेको खण्डमा वा अन्य कार्यमा प्रयोग गरे मापदण्ड अनुसार कारवाहीको व्यवस्था पनि गरिएको नगरप्रमुख जोशीले बताए।

उपलब्ध हुने कर्जा रकम व्यक्तिको खातामा नभई जुन ठाउँमा विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको छ। त्यहि शैक्षिक संस्थाको खातामा नगरपालिकाबाट रकम जम्मा गरिने छ।

उक्त कर्जा रकम शैक्षिक कोर्सको अन्तिम परिक्षा दिएको एक वर्षभित्र २५ प्रतिशत र दुुई वर्षभित्र पचास प्रतिशत, तीन वर्षभित्र ७५ प्रतिशत र चार वर्ष भित्र सबै कर्जा कम नगरपालिकालाई फिर्ता दिनुपर्ने छ।

‘पैसा नभएर अब्बल विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाएका पनि छन। यहि समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याएका हौं, यो व्यवस्थाले विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर, लोपन्मुख समुदायका पढाईमा हुटहुटी बोकेका विद्यार्थीलाई राहत हुनेछ, सम्भवतः यो व्यवस्था यहि चालुआर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्दैछौं,’मेयर जोशीले भने।

कर्जा सम्बन्धी पारित भएको ऐन राजपत्रका प्रकाशित भएपछि यहि चालु आर्थिक वर्षमा केही विद्यार्थीलाई कर्जा दिने र आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.