लेखापाल भट्टराईको पक्षमा उच्च अदालतको परमादेशः विव्यसको निर्णय गैरकानुनी

ललित बोहरा, बैतडी : बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर १ मा पर्ने शिद्धेश्वर मावि मेल्लचोरामा कार्यरत लेखापाल करवीर भट्टराईको पक्षमा उच्च अदालतको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ ।

गत बर्षको फागुन १३ गते विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिवावक संघले उनलाई बिद्यालय कर्मचारीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । सो बिरुद्ध उनले उच्च अदालत दिपायल इजलास महेन्द्रगरमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

शिद्धेश्वर मावि मेल्लचोरा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिवावक संघले गरेको लेखापाल हटाउने निर्णय गैरकानुनी रहेको उच्च अदालत दिपायल इजलास महेन्द्रगरले ठहर गरेको छ ।

suv

उच्च अदालतले प्रमादेश जारी गर्दै भनेको छ । ‘रिट निवेदनमा “प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त निष्पनंता र स्वच्छता कायम गर्ने प्रयोजनका लागि जसका विरूद्ध अभियोग वा दावी पेगरी निर्णय गरिन्छ उसलाई आफ्नो दाबी र भनाइ राख्ने र प्रमाण पेस गर्ने मौका प्रदान गरिनुपर्दछ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई स्वच्छ (Fair) न्यायिक (Just) र निष्पक्ष ( Impartial) बनाउन मद्दत गर्ने, संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूले स्थापित गरेका सारवान् र कार्यविधिगत न्यायको अवधारणालाई आत्मसात गरी कार्य गर्नु कुनै पनि कानूनी अख्तियारप्राप्त अधिकारीको प्राथमिक र आधारभूत दायित्व हो ।

संविधान र कानूनबमोजिम कसैका विरूद्ध निर्णय गर्दा अवैधानिक (Illegality), अविवेकी ( Irrationality), कार्यविधिगत असङ्गति (Procedural impropriety) हुने गरी गर्न नहुने गरी कानूनी संरक्षण प्रदान गरेको हुन्छ । कुनैपनि व्यक्तिको हकाधिकारमा असर पुग्ने गरी निर्णय गर्दा त्यस्तो निर्णयकर्ताको काम कारवाही कानूनी (Lawfullness), मनासिब ( Reasonableness), स्वच्छतापूर्ण (Fairness) र निष्पक्ष (Impartial) हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद छैन । यही नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको मूल मर्म र अभीष्ट हुनें ” भनी नजीर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षी विद्यालय व्यवस्थापन समिति समेतले रिट निवेदकलाई सुनुवाईको मौका प्रदान गरेको देखिएन।

उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका रिटको उपचार संवैधानिक वा कानूनी हकमा आघात परेको वा पर्ने अवस्थामा त्यस्तो हक प्रचलन गर्ने गराउनेसंग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। सार्वजनिक जवाफदेहिता र जिम्मेवारी भएको निकाय वा अधिकारीबाट हुने स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गरी विधिको शासन स्थापित गर्नका निमित्त उत्प्रेषण, परमादेश, लगायतका आदेशहरु रिट मार्फत जारी हुने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफ तथा निज तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिरसंग सहमत हुने अवस्था रहेन ।

१७. अतः माथि प्रकरणहरुमा विवेचित आधार, प्रमाण र कारणबाट निवेदकलाई बिभिन्न मितिमा स्पष्टिकरण सोधिएको भनी मिति २०७९।११।१३ को निर्णयमा उल्लेख भए पनि सो स्पष्टिकरण पत्रहरु निवेदकलाई बुझाएको नदेखिंदा उक्त निर्णय प्राकृति न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएकोले विपक्षीहरुबाट उक्त मिति २०७९।११।१३ मा गरेको निर्णय र मिति २०७९।११।१४ को निवेदकलाई दिएको अवकास पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई निवेदक करबिर भट्टराईलाई उक्त मिति देखि लागू हुने गरी पारिश्रमिक पाउने गरी हाजिर गराई कामकाज गर्न दिनू भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । 

उनले एक बर्षको तलब पाउने छन् ।

DS ADD
kantipur
Leave A Reply

Your email address will not be published.