ललित बोहरा/ बैतडी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ जिल्लामा ४ हजार इन्डक्सन चुलो अनुदानमा वितरण हुने भएको छ । स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन परियोजनाअन्तर्गत सामाजिक चेतना संघ साडा बैतडीले चुलो उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
दार्चुलाको महाकाली, शैल्यसिखर, बैतडीको दशरथचन्द, पाटन, डिलाशैनी, बझाङको केदारस्यु, जयपृथ्वी, डडेल्धुराको अमरगढी, अजयमेरु, भागेश्वर, परशुराम, गन्यापधुरा, नवदुर्गा, कैलालीको धनगढी, गोदावरी र कञ्चनपुरको भीमदत्त बेदकोट, शुक्लाफाँटा, बेलडाँडीलगायत कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका पालिकामा चुलो उपलब्ध गराउन लागिएको साडा बैतडीका कार्यक्रम संयोजक शंकरदत्त अवस्थीले बताए ।
विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन अन्तरगत अहिले स्थानीय तहसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु जारी रहेका छन् ।
बैतडीको पाटन नगरपालिका, दशरथचन्द नगरपालिका र डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिका कार्यक्रम सम्पन्न गरेको साडा नेपालका बजार प्रबर्द्धन अधिकृत अशोक बहादुर चन्दले बताए ।
‘कार्यक्रमअनुसार सन् २०२४ को अन्त्यसम्म ४ हजार परिवारलाई विद्युतीय इन्डक्सन चुलो उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेका छौं,
कार्यक्रम संयोजक अवस्थीले एकल माहिला, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न घरधुरीलाई विपन्नता पहिचानको आधारमा संगठित भई आएमा घरको वायरिङ सुधारमा प्रति घर बढीमा १ हजार ७५ रूपैयाँ (२० प्रतिश) एकल महिलामा आश्रित परिवार तथा विपन्न गरिबी रातो परिचयपत्र र अति विपन्न परिवारलाई भाँडा खरिदमा थप १ हजार ५७५ रूपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
संस्थाका प्राविधिक शिवराज पनेरुले स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच पुऱ्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए ।
पालिकासँग समन्वय गरी सामुदायिक वन, मध्यवर्ती क्षेत्रका समिति, सहकारीसँग सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमसँग एकीकृत गरी विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्ने कार्यसँगसँगै लगिएको साडा नेपाल बैतडीका अध्यक्ष कृष्ण ठगुन्नाले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि ७५ प्रतिशत घरघुरीमा खाना पकाउनका लागि दाउरा, गुइँठा, आदी ठोस् इन्धनलाई प्रयोगमा ल्याइने गरिएको छ ।
सोह्रौँ आवधिक योजनामा एलपीजी ग्यासमा विद्यमान अनुदानलाई न्यूनीकरण गर्दै २५ प्रतिशत घरमा विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । एलपीजी ग्यासभन्दा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म सस्तो र ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म समयको बचत हुने गरेको बताइएको छ । सोह्रौं योजनाको अन्त्यसम्म ९६ दशमलव ७ प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवा पुऱ्याउने लक्ष्य राखिएको छ
