ललित बाेहरा,बैतडी: बैतडीका १० वटै स्थानीय तह बित्तीय सुशासन जोखिम मुल्याङकन नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति बैतडीले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार मध्यम जोखिममा पाँच स्थानीय तह परेका छन् ।
जिल्लाको पाटन नगरपालिका ६३.५० अंक, दशरथचन्द नगरपालिका ६७ अंक, सिगास गाउँपालिका ७८.५०, डिलाशैनी ५५ र पञ्चेश्वर ६२ अंक प्राप्त गरेको छ । मध्यम जोखिमको पनि सबै भन्दा कम अंक डिलासैनी गाउँपालिकाकाले प्राप्त गरेको छ ।
यता न्यून जोखिमको पहिलो स्थानमा रहेको शिवनाथ गाउँपालिकाले ८९.५० अंक, सुर्नयाले ८६.५०, दोगडाकेदार ८६, पुर्चौडी नगरपालिका ८१.५० र मेलौली नगरपालिकाले ८० अंक प्राप्त गरेको जिल्ला समन्वय समिति बैतडीले जनाएको छ ।
जोखिम लेखाजोखाको वर्गिकरण ० देखी ४० सम्म उच्च जोखिम ४० माथी ८० अंकसम्म ल्याउने स्थानीय तहलाई मध्यम जोखिम र ८० माथि ल्याउनेलाई न्यून जोखिममा राखेको छ ।
स्थानीय तह बित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ अनुसार यो नतिजाको सार्वजनिक गरिन्छ । स्थानीय तहमा हुने आर्थिक अनियमितता एवं वित्तीय जोखिम घटाउन संघीय सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तह सुशासन वित्तीय जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि–२०७७’ बनाएको हो ।
यसमा निती तथा कार्यक्रम र बजेट समयमै नगर सभामा पेश गरेर पारित गरे नगरेको । राजस्वय व्यस्थापन, ३० प्रतिशत भन्दा कम ५ लाखका योजना भए नभएका, अगाडी दुई बर्षको योजना बजेट प्रक्षेपण गरे नगरेको, जेन्सी आम्दानी बाँधी लगत राखेको, प्रयोग गरेको सहायक खाता राखेको । संघ प्रदेशबाट प्राप्त मार्ग निर्देशन पालन गरेको ।
गत आर्थिक बर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग भए, नभएको, कार्यपालिका बैठक महिनाको कम्तीमा एक पटक बसे नबसेको । चालु आर्थिक बर्षको बजेट सभाबाट पारित भएको सात दिन भित्र नगर प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिए नदिएको लगायका बिषयमा अध्ययन गरेर अंक दिइने गरेको छ ।
कसरी हुन्छ मूल्यांकन ?
प्रक्रियाको जोखिम, नतिजाको जोखिम, वित्तीय अनुशासनको जोखिम गरी सुचकको तीनवटा तह निर्धारण गरिन्छ । प्रक्रियाको जोखिममा कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघन, नतिजाको जोखिममा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग जनताको जीवन स्तरलाई सकारात्मक प्रभाव पर्नेखालको नहुने र वित्तीय अनुशासनको जोखिमलाई सार्वजनिक सम्पती र स्रोतको प्रयोग निजी फाइदाका लागि हुने भन्ने जनाउँछ । प्रक्रियाको ५३ प्रतिशत भार अनुपात, नतिजाको १३ प्रतिशत र वित्तीय अनुशासनको ३४ प्रतिशत भार अनुपात हुनेछ । प्रत्येक सूचकको १ पूर्णाङ्क निर्धारण गरिएको छ । यसमा ०.५ देखि १ अंकसम्म दिइने छ ।
प्रत्येक वर्षको असार १० भित्र वार्षिक बजेट, आर्थिक ऐन सभामा पेश गर्ने र असार मसान्तसम्म सभाबाट पारित भएको, आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरी यससम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको पौष मसान्तसम्म संघको अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको लगायत सय सूचक छन् ।
स्थानीय तहले पाउने अंकको आधारमा जोखिमलाई तीन तहमा विभाजन गरिनेछ । ४० सम्म अंक भार पाउनेलाई उच्च जोखिम, ४० देखि ८० सम्मको अंक भार पाउनेलाई मध्यम जोखिम र ८१ भन्दा माथि पाउने स्थानीय तहलाई न्यून जोखिम भएको मानिनेछ ।
